16 बसें, 9 करोड़ और विभागीय फाइलें गायब — जांच तेज डिंडोरी के दो बस संचालकों सहित r.t.o क्लर्क पर f.i.r
डिंडोरी,,“मध्यप्रदेश में आर्थिक अनियमितताओं पर शिकंजा कसते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को 9 करोड़ रुपये के कथित सड़क कर घोटाले में दो बस संचालकों और एक आरटीओ क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला वर्ष 2006 से 2025 के बीच 16 बसों के रोड टैक्स भुगतान न करने से जुड़ा है। आरोप है कि इन बसों का सड़क कर जमा नहीं किया गया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। जिन दो बस संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें संजय केशवानी और साधना केशवानी शामिल हैं। इनकी 16 बसें दिंडोरी, जबलपुर, शाहडोल, मंडला और बालाघाट के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत बताई गई हैं।
जांच में सामने आया है कि वर्ष 2006 में बस संचालकों ने परिवहन विभाग को लिखित सूचना दी थी कि संबंधित बसों को स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन यह स्क्रैपिंग केवल कागजों तक सीमित रही। आरोप है कि बसें व्यावसायिक रूप से संचालित होती रहीं और इसी दौरान रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया गया।गंभीर बात यह है कि टैक्स बकाया होने के बावजूद आरटीओ से नियमित रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक अनुमतियाँ जारी होती रहीं। वर्ष 2017 में जब परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की, तो रिकॉर्ड से संबंधित फाइलों के गायब होने की बात सामने आई।इस मामले में दिंडोरी में पदस्थ आरटीओ क्लर्क पुष्प कुमार प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने बस संचालकों को विभागीय कार्रवाई से बचाने में मदद की। फाइलों के गायब होने से विभाग की कार्रवाई प्रभावित हुई और राजस्व वसूली की प्रक्रिया बाधित हुई। शिकायत प्राप्त होने के बाद आर्थिक अपराध शाखा यानी Economic Offences Wing ने विस्तृत जांच प्रारंभ की और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब ईओडब्ल्यू की जांच इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि इतने लंबे समय तक टैक्स बकाया रहने के बावजूद अनुमति कैसे जारी होती रही, और विभागीय स्तर पर किन-किन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि राजस्व हानि और विभागीय मिलीभगत के मामलों में अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”
