
शत प्रतिशत अनुदान योजना में महिलाओं के कर्जदार बनाने पर भोपाल से जवाब तलब,,,,,,,
रोजगार गारंटी परिषद ने लिया संज्ञान, कमिश्नर ने मांगा भुगतान का लेखा जोखा,,,,,,,
एक बगिया मां के नाम योजना का मामला
डिंडौरी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद वाली शत प्रतिशत अनुदान योजना में महिला हितग्राहियों को कर्ज लेकर सप्लायर को भुगतान करने के समाचार को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद भोपाल ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। कमिश्नर रोजगार गारंटी परिषद ने पूरे मामले पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र प्रेषित करके वस्तु स्थिति संबंधी प्रतिवेदन और भुगतान हिसाब किताब अविलंब भोपाल भेजने का लेख किया है। पत्र में 6 नवंबर को राज एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार शीर्षक ‘‘ अधिकारियों ने खीचे हाथ, बोले महिलाओं की जिम्मेदारी, फिर भी महिलाएं बन गई कर्जदार का उल्लेख कर तथ्यों और आंकड़ों की मांग भी की है। भोपाल से सवाल होने के बाद संबंधित अमले में हड़कंप मच गया है, और आनन फानन में जानकारी जुटाई जा रही है। योजना के तहत मृत पौधों की गेप फिलिंग भी शुरू हो गई है, और संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन और बैंक लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर भोपाल स्तर से पूछताछ के बाद अनियमितता बरतने वालों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा के तहत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की थी। जिले में योजना के तहत मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की चयनित 722 महिला हितग्राहियों को शत प्रतिशत अनुदान यानी पूरी तरह सरकारी राशि से फलदार पौधे, फेंसिंग पोल, तार, खाद और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। लेकिन जिले की अफसरशाही ने मनरेगा योजना के प्रावधानों को तार-तार करके शत प्रतिशत अनुदान में कर्ज की सेंधमारी करा दी। विदित होवे की एक बगिया मां के नाम योजना में स्पष्ट प्रावधान है कि पात्र महिला हितग्राही को प्रदाय किये गये सभी सामग्री का भुगतान मनरेगा (बीबीजी रामजी) योजना से सरकार द्वारा किया जाना है। लेकिन इसके उलट अधिकारियों ने दबाव बनाकर महिलाओं से सप्लायर को भुगतान करा दिया। प्रत्येक महिला ने 50- 60 हजार रुपये का भुगतान संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन और बैंक लिंकेज के माध्यम से कर्ज लेकर सप्लायर को किया है। अब आलम यह है कि आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले की 722 महिला हितग्राही शत प्रतिशत अनुदान के बावजूद कर्ज का बोझ झेल रहीं हैं।
महंगी दर पर बेमौसम में हुई थी पौधों की सप्लाई
मनरेगा के जरिये महिलाओं की आय बढ़ाने की मंशा वाली इस योजना में महिलाओं को जमकर चूना लगाया गया है। हितग्राहियों की खुद की पसंद को दरकिनार रख कर अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक एक मात्र सप्लायर से बाजार दर से अधिक राशि में पौधे सप्लाई कराये। इसके साथ ही सीसी पोल फेंसिंग वायर की खरीदी में भी जमकर अनियमितताएं बरती गई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आम का पौधा 120 रुपये, पोल 520 रुपये और तीन सौ मीटर फेंसिंग वायर 10 हजार से अधिक दर पर क्रय किये गये हैं, जो बाजार दर से अधिक हैं। वहीं पहले बैमौसम में पौधों की सप्लाई, फिर विरोध के बावजूद दबाव बनाकर महिलाओं को घटिया स्तर के पौधे थमाने की प्रशासनिक करतूत के साथ सप्लायर को भुगतान की जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। विदित होवे कि योजना मापदंड के मुताबिक 15 अगस्त से 15 सितम्बर तक फलदार पौधारोपण अनिवार्य था। लेकिन समय गुजर जाने के बाद महिला हितग्राहियों को पौधे प्रदाय किये गये। जबलपुर की एक खास नर्सरी से पौधों की सप्लाई की गई थीं। कुछ दिन में ये पौधे मर गये थे, इस दौरान महिला हितग्राहियों ने अमानक, घटिया और मरियल पौधे प्रदाय करने की बात कहकर विरोध भी जताया था। इसके बाद भी अधिकारियों के दबाव में महिला हितग्राहियों ने मजबूरी वष कर्ज लेकर सप्लायर को भुगतान कर दिया।
मनरेगा के प्रावधानों की जमकर उडी धज्जियां
तत्कालीन मनरेगा और वर्तमान में बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम चलाई गई बहुआयामी योजना के क्रियान्वयन में कदम-कदम पर प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय अनियमितताएं बरती गई। आधिकारिक तौर पर सिपरी ऐप से भूमि का चयन होना था लेकिन इस बावद महज औपचारिकता पूरी की गई। तकनीकी अमले ने ऐप की जगह खुद ही स्थल चयन कर लिया। इसी तरह 15 सितम्बर तक पौधारोपण करना अनिवार्य था लेकिन दिसंबर में पौधे प्रदाय किये गये। योजना प्रावधान के मुताबिक हितग्राही सामग्री चयन हेतु स्वतंत्र थी, बावजूद इसके अधिकारियों ने मिलीभगत करके एक विशेष सप्लायर से अमानक पौधे प्रदाय कराये गये। जिससे पूरी योजना ही खटाई में पड गई। इस दौरान महिला हितग्राहियों ने विरोध भी जताया था लेकिन कागजी खानापूर्ति करके जिम्मेदारों ने इतिश्री कर ली। इसके साथ ही रोपित पौधों की उचित देखभाल के लिए चयनित महिला हितग्राहियों को योजना के प्रावधान के मुताबिक दो बार प्रशिक्षण अनिवार्य था। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। लिहाजा बागवानी की बारीकियों से महिलाएं अंजान रहीं और रोपित पौधे देखभाल के अभाव में पनप नहीं पाये। नियमानुसार कृषि सखी संबंधित नियमित बैंठकें नहीं होने से भी योजना दुर्गति का शिकार हुई है। विशेषज्ञों की मानें तो महिलाओं की बागवानी के प्रति अनभिज्ञता योजना पर भारी पड गई है।
पौधा खरीदी में चार करोड़ के घोटाले की आशंका
लगभग 14 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति वाली इस योजना में लगभग 40 प्रतिशत राशि से मजदूरी भुगतान और 60 प्रतिशत राशि से सामग्री भुगतान मनरेगा से होने का प्रावधान था। जिसके तहत केवल फेंसिंग पोल, पौधे और कटीले तार का ही चार करोड़ से अधिक का भुगतान सप्लायर को किया गया है। इसी चार करोड़ के भुगतान में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। हितग्राही महिलाओं के साथ ही जिले के दोनों विधायकों और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी योजना में बरती गई अनियमितताओं को नाराजगी जताई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदित होवे कि जिला पंचायत अध्यक्ष रूदेश परस्ते ने हितग्राही महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था और अब विधायक भी योजना के क्रियान्वयन पर उंगली उठा रहे हैं। इस बीच भोपाल से शुरू हुई खोजबीन के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि सीधी भर्ती के आईएएस सीईओ जिला पंचायत बिना किसी लाग लपेट के भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी और आंकड़े भोपाल भेज सकते हैं। जिसके बाद एक बगिया मां के नाम योजना में बरती गई गड़बड़ी संबंधितों पर कभी भी भारी पड़ सकती है।
इनका कहना है
एक बगिया मां के नाम योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं के साथ किये गये इस गड़बड़झाले की शिकायत भोपाल में की गई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। भोपाल से चाही गई जानकारी में जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी भेजी गई तो फिर से मुख्यमंत्री तक शिकायत की जावेगी।
ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक भाजपा











