मैहर में कलेक्टर की सख्ती: 10 राशन दुकानें निलंबित, विक्रेताओं पर भी गिरेगी गाज
श्री निवास मिश्रा
मैहर (संवाददाता)। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की इस सक्रियता के चलते एसडीएम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की कुल 10 उचित मूल्य दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान रामनगर क्षेत्र में 6 राशन दुकानों, अमरपाटन क्षेत्र में 2 तथा मैहर क्षेत्र में 2 दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कई दुकानों में हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा था, वितरण समय का पालन नहीं हो रहा था तथा रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी पाई गई। सूत्रों के मुताबिक, कुछ दुकानों पर फर्जी एंट्री, अपात्र व्यक्तियों को लाभ देने और वास्तविक लाभार्थियों को वंचित रखने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं, जिनकी पुष्टि जांच के दौरान हुई। इन गंभीर लापरवाहियों को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानों के संचालन पर रोक लगा दी। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में पीडीएस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के हक पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी भी राशन दुकान में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ न केवल निलंबन बल्कि लाइसेंस निरस्तीकरण एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह भी संकेत दिए गए हैं कि आगामी दिनों में जिले भर में व्यापक स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी राशन दुकानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जिले के राशन दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। वहीं आम जनता ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे गरीबों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिल सकेगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर, कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
