डिंडौरी में शिक्षकों का प्रदर्शन, पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन,टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
डिंडौरी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के विरोध में शनिवार को डिंडौरी जिले के शिक्षकों ने आवाज बुलंद की। अध्यापक/शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश के बैनर तले शिक्षकों ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञापन में शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को पुनः पात्रता परीक्षा देना अनुचित और मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। उनका कहना है कि अनुभव और सेवा अवधि को नजरअंदाज कर परीक्षा की बाध्यता लागू करना शिक्षकों के हितों के विपरीत है। अतः सरकार को इस संबंध में संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित प्रावधानों में शीघ्र संशोधन करना चाहिए।शिक्षकों ने यह भी मांग की कि उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाए, ताकि उनकी सेवा अवधि का समुचित मूल्यांकन हो सके। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता से जुड़े मुद्दों का समाधान होने से पदोन्नति, वेतनमान और अन्य सुविधाओं में पारदर्शिता आएगी, जिससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने सरकार से शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लेने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद नायब तहसीलदार ने इसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
