नेवसा पंचायत के मोहगांव में सीसी रोड निर्माण पर सवाल, बिना लेआउट और निरीक्षण और बिना बेस के बना दी सड़क!,,,,,, 15वें वित्त के करीब 5 लाख रुपये की लागत से हुआ निर्माण,2 लाख का किया गया भुक्तान, सचिव को न लागत की जानकारी और न ही फाइल का पता

नेवसा पंचायत के मोहगांव में सीसी रोड निर्माण पर सवाल, बिना लेआउट और निरीक्षण और बिना बेस के बना दी सड़क!,,,,,,

15वें वित्त के करीब 5 लाख रुपये की लागत से हुआ निर्माण,2 लाख का किया गया भुक्तान, सचिव को न लागत की जानकारी और न ही फाइल का पता

डिंडौरी। जिले में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत नेवसा के पोषक ग्राम मोहगांव का है, जहां कृपाल के घर से ठाकुर देव तक 15वें वित्त आयोग की राशि से सीसी रोड का निर्माण कराया गया है। इस निर्माण कार्य की कुल लागत लगभग 5 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि जानकारी के अनुसार अब तक करीब 2 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन सड़क निर्माण की प्रक्रिया, तकनीकी निगरानी और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। आरोप है कि उपयंत्री द्वारा ले आउट डाले बिना और निर्माण स्थल का निरीक्षण किए बिना ही और न बेस डाले बिना ही सीसी रोड का निर्माण करा दिया गया। यदि ऐसा हुआ है, तो सवाल उठता है कि आखिर तकनीकी मापदंडों और निर्माण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किसकी जिम्मेदारी थी? निर्माण कार्य में कहीं 7 इंच तो कहीं 6 इंच मोटाई होने की बात सामने आ रही है। सड़क की मोटाई में इस तरह का अंतर निर्माण की गुणवत्ता और उसकी मजबूती को लेकर संदेह पैदा करता है। हालांकि, इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण और माप पुस्तिका के आधार पर जांच किया जाना जरूरी है। मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव को न तो निर्माण कार्य की वास्तविक लागत की स्पष्ट जानकारी है और न ही अब तक फाइल की जानकारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तब उसकी लागत, तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन और भुगतान की जानकारी संबंधित जिम्मेदारों के पास क्यों नहीं है? क्या सरपंच और निर्माण एजेंसी ठेकेदार ने तकनीकी निगरानी के बिना ही अपने स्तर पर सड़क बनवा दी, या फिर संबंधित अधिकारियों की भूमिका केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रही? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ग्रामीणों के लिए बनाई जाने वाली सड़क यदि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं बनती, तो सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सड़क की मोटाई, गुणवत्ता, भुगतान और संबंधित अभिलेखों की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि लेआउट, तकनीकी निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराते हैं या जांच तक सीमित रहेगी

इनका कहना है उपयंत्री अमित ननोटे 

मेरे द्वारा ले आउट नहीं डाला गया है और न ही मुझे जानकारी दी गई सीसी रोड पूर्ण होने के बाद मुझे बताया गया । मेरे द्वारा सुधार करने के लिए कहा गया था

इनका कहना है पंकज देवड़ा जनपद सीईओ डिंडोरी

आपके माध्यम से जानकारी मिली है टीम गठित कर जांच कराई जाएगी अनियमितता पाए जाने पर कारवाही की जाएगी

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