
सिर्फ आबादी घोषित करने से नहीं मिलेगा मालिकाना हक, सरकार बताए पट्टा कब देगी : एडवोकेट आनंद श्रीवास्तव
19 नवंबर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव के निर्देशों पर आम आदमी पार्टी के जिला विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने उठाए सवाल, कहा—ड्रोन सर्वे के साथ कानूनी अधिकारों की गारंटी भी दे सरकार।
मैहर। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल द्वारा 19 नवंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा एवं शहडोल संभाग में ड्रोन सर्वे कराकर सरकारी भूमि पर बसे मकानों वाले क्षेत्रों को आबादी घोषित करने के निर्देशों पर आम आदमी पार्टी के जिला विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट आनंद श्रीवास्तव ने सरकार से जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा कि आबादी घोषित करना और व्यक्तिगत भूखंड का पट्टा अथवा मालिकाना हक देना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। सरकार स्पष्ट करे कि वर्षों से बसे गरीब परिवारों को वैधानिक भूमि अधिकार कब और कैसे मिलेंगे? केवल राजस्व अभिलेख में आबादी दर्ज करने से स्वामित्व नहीं मिलता।
उन्होंने कहा कि तालाब, चारागाह एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सामान्य आबादी घोषित नहीं किया जा सकता तथा वन भूमि के मामलों में वनाधिकार अधिनियम, 2006 का पालन जरूरी है। वहीं अन्य शासकीय एवं नजूल भूमि पर बसे पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टा और आवासीय अधिकार दिए जाने चाहिए।
श्रीवास्तव ने मांग की कि शासन पात्रता, सर्वे के मानदंड, पट्टा वितरण की प्रक्रिया और समय-सीमा सार्वजनिक करे तथा गलत सर्वे और राजस्व प्रविष्टियों के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करे।
उन्होंने कहा कि गरीबों को आबादी घोषित करने का आश्वासन नहीं, जमीन पर कानूनी अधिकार चाहिए। सरकार कागजी घोषणा से नहीं, वास्तविक पट्टा और मालिकाना हक देकर अपनी जिम्मेदारी निभाए।











