एक बगिया मां के नाम में 722 महिलाएं कर्जदार, भोपाल से जवाब तलब,,,,,,, शत-प्रतिशत अनुदान योजना में महिला ने जेवर गिरवी रखकर चुकाए 60 हजार, कमिश्नर ने मांगा भुगतान का हिसाब-किताब

एक बगिया मां के नाम में 722 महिलाएं कर्जदार, भोपाल से जवाब तलब!

शत-प्रतिशत अनुदान योजना में महिला ने जेवर गिरवी रखकर चुकाए 60 हजार, कमिश्नर ने मांगा भुगतान का हिसाब-किताब

डिंडौरी। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत शत प्रतिशत अनुदान पर संचालित एक बगिया मां के नाम योजना में प्रशासनिक अमले की दखलंदाजी और सामग्री सप्लायर को जल्द से जल्द भुगतान की जिद महिला हितग्राही को इतना भारी पडी है कि महिला को जेवर रखकर सप्लायर को भुगतान करना पडा है। जबकि पूरी योजना शत प्रतिशत अनुदान यानी सरकारी राशि पर निर्भर थी। बावजूद इसके महिला हितग्राही को जेवर रखकर सप्लायर को भुगतान करना सरकार की मंशा और योजना के प्रावधानों पर कुठाराघात साबित करती है। पीडित कर्जदार हितग्राही महिला ने इस बावद सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी जहां से भुगतान संबंधी निराकरण का आश्वासन मिला था। लेकिन सरकारी दावे और वादे मैदानी तौर पर खरे नहीं उतरे हैं। नतीजन 722 महिला हितग्राही कर्ज का बोझ झेल रही हैं। पूरे मामले पर हितग्राही महिला शारदा बाई पति संदीप गौतम निवासी ग्राम कूंडा ने बतलाया कि एक बगिया मां के नाम योजना के तहत उसका बतौर हितग्राही चयन किया गया था। इस दौरान उसे शत प्रतिशत अनुदान योजना का आश्वासन दिया गया था। जिसके मद्देनजर महिला ने सितम्बर 2025 में अपने जमीन पर फलदार पौधारोपण व अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य कराये थे। महिला हितग्राही शारदा बाई के मुताबिक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सामग्री भुगतान का दबाव लगातार आता रहा जिसके बाद महिला ने अपने जेवर रख कर लगभग साठ हजार रूपये सप्लायर को भुगतान किया। लगातार एक साल तक कर्ज का बोझ सहने के बाद 12 सितम्बर 2026 को गौतम दंपत्ति ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेकर लंबित भुगतान की मांग की थी जिससे वे अपने जेवर वापस पा सके। लेकिन यहां भी केवल आश्वासन ही मिला।

सरकार से होना था पूरा भुगतान, फिर भी महिला कर्जदार

गौरतलब है कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा के तहत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की थी। जिले में योजना के तहत मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की 722 महिला हितग्राहियों का चयन किया गया था। योजना के मानक अनुसार पौधे, पोल, तार, खाद सहित अन्य सामग्री हेतु स्वीकृत राशि हितग्राही महिला के खाते में ही जमा होनी थी और महिला भुगतान हेतु स्वतंत्र थी। इस बावद मनरेगा परिषद ने जिले को मई 2025 में राशि भी जारी कर दी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते राशि वापस हो गई। इस बीच आनन-फानन में सितम्बर 2025 में हितग्राही चयन करके पौधा सहित अन्य सामग्री प्रदाय की गई। इस दौरान महिलाओं की पसंद को दरकिनार रखकर की गई अमानक और घटिया पौधा सप्लाई पर जनप्रतिनिधियों सहित महिलाओं ने विरोध भी जताया था लेकिन अधिकारियों ने महिला हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती महिला हितग्राहियों पर पौधे थोप दिए। इस पूरी प्रक्रिया में अहम बिन्दु यह है कि अधिकारियों ने पुनः आवंटन का इंतजार करना उचित नहीं समझा और 722 महिला हितग्राहियों को कर्ज लेकर सप्लायर को भुगतान करना पडा। जिससे योजना पूरी तरह दूषित हो गई।

भुगतान में जल्दबाजी, साजिश और जिद

पूरे मामले का घातक बिन्दु यह है कि जब शत प्रतिशत भुगतान सरकारी मद से होना था तो अधिकारियों ने आवंटन का इंतजार क्यों नहीं किया। यह भी बडा सवाल है कि प्रशासनिक अमले को भुगतान की इतनी जल्दी क्या थी। घटिया और अमानक पौधों की सप्लाई में भी महिला हितग्राही और जिला पंचायत अध्यक्ष के विरोध को नजर अंदाज करना भी अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच जनप्रतिनिधियों ने कथित तौर पर भुगतान की जिद के पीछे कमीशन की साजिश को जिम्मेदार ठहराया है। इसकी परिणति यह है कि मां की बगिया साल भर में ही सूख गई और महिलाएं कर्जदार बन गई हैं। पूरे मामले पर कमिश्नर, रोजगार गारंटी परिषद ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र प्रेषित करके वस्तु स्थिति संबंधी प्रतिवेदन और भुगतान हिसाब किताब अविलंब भोपाल भेजने का लेख किया है। जिसमें तथ्यों और आंकड़ों की मांग भी की है। भोपाल से सवाल होने के बाद संबंधित अमले में हड़कंप मच गया है, और आनन फानन में जानकारी जुटाई जा रही है। योजना के तहत मृत पौधों की गैप फिलिंग भी शुरू हो गई है, और संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन और बैंक लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों के इस करतूत पर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी आपत्ति और विरोध दर्ज करवाया है।

इनका कहना है

सितम्बर 2025 में एक बगिया मां के नाम योजना का लाभ प्राप्त हुआ था। लेकिन एक साल बाद भी सामग्री का भुगतान नहीं किया गया है। सप्लायर लगातार फोन करके तकाजा कर रहे थे जिसके कारण हमने जेवर रखकर लगभग साठ हजार रुपये का सामग्री का भुगतान किया है। इस बावद 12 सितंबर 2026 को सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और हम कर्जदार हैं।

शारदा पति संदीप गौतम, हितग्राही निवासी कुंडा

योजना के तहत चयनित कुछ हितग्राहियों ने निजी तौर पर भुगतान कर दिया है जबकि जो सक्षम नहीं थे उन्होंने स्व सहायता समूह के माध्यम से कर्ज लेकर सप्लायर को भुगतान किया है। जिसकी जानकारी जनपद पंचायत में जुटाई जा रहे हैं, आवंटन प्राप्ति के साथ ही हितग्राहियों के खाते में राषि ट्रांसफर की जा रही है।

रश्मि खान, सहायक विकासखंड प्रबंधक आजीविका मिशन डिंडौरी

अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना दूषित हो गई है। शुरुआती दौर पर ही बरती जा रही अनियमितताओं पर मैंने आपत्ति जता कर अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए थे। लेकिन कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार के चक्कर में अधिकारियों ने योजना में पलीता लगा दिया है। इस बाबत शासन को शिकायत की गई है।

ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा विधायक

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