पहले UPI की आदत डलवाई, अब उसी पर शुल्क लगाने की तैयारी?,,,,,,,,
संजय सिंह ने संसद में उठाई आवाज, मैहर में आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांगा जवाब
मैहर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा संसद में UPI और डिजिटल भुगतान से जुड़े प्रावधानों को लेकर सरकार से सवाल उठाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी मैहर जिला अध्यक्ष इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि संजय सिंह जी ने संसद में आम आदमी की चिंता को मजबूती से उठाया है। आज देश का गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार और मध्यम वर्ग UPI पर निर्भर हो चुका है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भविष्य में डिजिटल भुगतान पर किसी प्रकार का शुल्क लगाकर जनता की जेब पर नया बोझ तो नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मैहर में भी सब्जी वाले से लेकर मेडिकल स्टोर, चाय की दुकान से लेकर छोटे-बड़े व्यापारियों तक, हर जगह UPI से भुगतान हो रहा है। जेब में नकद न हो तो मोबाइल से भुगतान हो जाता है। यही UPI आम आदमी की सबसे बड़ी सुविधा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जिस UPI को सरकार ने डिजिटल इंडिया की सफलता बताया, उसी UPI के लेन-देन पर शुल्क लगाने का रास्ता क्यों तैयार किया जा रहा है? इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार यह कह सकती है कि आज आम ग्राहक से UPI भुगतान का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सवाल केवल आज का नहीं है, सवाल भविष्य की नीति का है। यदि कानून में आगे चलकर डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगाने की गुंजाइश पैदा होती है तो सरकार को जनता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए मैहर का कोई छोटा दुकानदार रोज ₹20-30 हजार का कारोबार UPI से करता है। अगर डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाया जाता है तो दुकानदार या तो अपनी जेब से वह खर्च उठाएगा या फिर सामान और सेवाओं की कीमत बढ़ाकर उसका बोझ ग्राहक पर डालेगा।यानी चार्ज किसी और के नाम पर हो सकता है, लेकिन अंतिम असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। “नोटबंदी में नकद से डिजिटल की ओर धकेला, अब डिजिटल को भी महंगा करने की तैयारी?” इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने देश की जनता से डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था का आह्वान किया। जनता ने भरोसा किया और UPI को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया।
अब जनता पूछ रही है—जब हमने आपकी डिजिटल व्यवस्था को अपना लिया, तो क्या अब उसी सुविधा की कीमत हमसे वसूली जाएगी? उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले ही महंगाई और बढ़ते खर्चों से परेशान है। ऐसे समय में सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, न कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे भविष्य में छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका पैदा हो। इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि संजय सिंह जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाकर देश के करोड़ों डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों की आवाज को सामने रखा है। आम आदमी पार्टी मैहर भी इस जनहित के मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी।
उन्होंने केंद्र सरकार से सीधे सवाल करते हुए कहा—
क्या भविष्य में UPI लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा?
अगर लगाया जाएगा तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा?छोटे दुकानदार और आम ग्राहक इससे कैसे बचेंगे?और क्या UPI को भी धीरे-धीरे कमाई का जरिया बनाया जा रहा है? इंजी. पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि UPI जनता की सुविधा के लिए है, जनता की जेब पर नया बोझ डालने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की जेब से जुड़े हर मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रहेगी। यदि सरकार ने भविष्य में UPI को शुल्क के बोझ तले दबाने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। “संजय सिंह जी ने संसद में आवाज उठाई है, अब मैहर की जनता की आवाज हम उठाएंगे। UPI सुविधा है, जनता की जेब पर बोझ डालने का माध्यम नहीं।”
