मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में ईंधन बचत की पहल की खुली पोल,,,,,,,,,,,सरकारी संसाधनों की बचत या महज औपचारिकता? अधिकारियों की वापसी ने खड़े किए सवाल

ईंधन बचत के सरकारी दावों की खुली पोल, एक बस से रवाना हुए अधिकारी, लेकिन पीछे से पहुंचे सरकारी वाहनों से हुई वापसी ईंधन बचत की पहल पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शुभारंभ में सामने आई दोहरी नीति

डिंडौरी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को विकासखंड अमरपुर के नवीन हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन सिधौली में कार्यक्रम आयोजित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप ईंधन बचत की मंशा के तहत शुक्रवार की सुबह लगभग तीन दर्जन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का दल जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से एक बस के माध्यम से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुआ। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केवल एसडीएम, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, जन संपर्क अधिकारी के साथ चुनिंदा अधिकारी कर्मचारियों की ही वापसी बस से हुई। जबकि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी सहित अन्य आला अधिकारी अपने-अपने सरकारी वाहनों से वापिस लौटना ही मुनासिब समझा। हालांकि इसके पीछे अलग-अलग तर्क दिये जा रहे हैं। इस बीच सरकार के ईंधन बचाने की पहल और ईंधन बचत पर प्रशासनिक दावों की पोल खुल गई हैं। प्रशासन के इस दोहरे रबैया से प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह कलेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों का दल एक बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल सिधौली के लिए रवाना हुआ था। सामूहिक रवानगी के इस प्रयोग को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सरकारी संसाधनो और ईंधन बचत की पहल करार दिया था। लेकिन बस के पीछे पीछे आला अधिकारियों के वाहनों के पहुंचने और कार्यक्रम के बाद अलग अलग सरकारी वाहनों से अधिकारियों के कूच करने से पूरी कवायद पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि जब अधिकारियों को वापस लौटने के लिए अलग-अलग सरकारी वाहनों का ही उपयोग करना था, तो केवल कार्यक्रम स्थल तक एक तरफा बस से सामूहिक यात्रा का दिखावा क्यों किया गया। विदित होवे कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और शासन की मंशा के अनुरूप कार्यवाही को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बस से अधिकारियों के सफर की पहल जहां सकारात्मक संदेश देती नजर आई, वहीं वापसी में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल ने इस प्रयास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों के बीच चर्चा है कि ईंधन बचत और सरकारी संसाधनों के सदुपयोग के लिए शुरू की गई पहल महज औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि दोनों तरफ की यात्रा में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जाए।

कुछ अधिकारी ही बस से लौटे

गौरतलब है कि सरकारी खर्च और ईंधन बचत की दलील के बीच एक ही बस से कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, एसपी आशीष खरे, वन मंडल अधिकारी अशोक सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम रामबाबू देवांगन, सहायक आयुक्त राजेन्द्र जाटव, उपसंचालक कृषि संजय दोसी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एमएस धुर्वे, कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी राकेश बघेल, अग्रणी जिला प्रबंधक रविशंकर, श्रम निरीक्षक नीरज तेकाम, जिला प्रबंधक एनआरएलएम अर्पणा पांडे, सहायक परियोजना अधिकारी रामसजीवन वर्मा सहित लगभग तीन दर्जन अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम स्थल सिधौली विकासखंड अमरपुर पहुंचे थे। लेकिन शाम को बस से केवल एसडीएम रामबाबू देवांगन, सहायक आयुक्त राजेन्द्र जाटव, जनसंपर्क अधिकारी पुष्पराज सिंह, जिला प्रबंधक एनआरएलएम अर्पणा पांडे सहित चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारी जिला मुख्यालय वापिस लौटे। इनके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग बहाने बनाकर अपने सरकारी वाहनों का ही उपयोग किया।

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